शाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला आहे. सदर कायद्यान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अमलात आणलेली असून तिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.
✓ योजनेची वैशिष्ठे
- ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची निवड ग्रामसभा करणार.
- तालुका पातळीवरील नियोजन आराखड्याला मंजुरी पंचायत समिती देणार.
- जिल्हा पातळीवरील नियोजन आराखड्याला मंजुरी जिल्हा परिषद देणार.
- मंजूर कामांच्या ७५% खर्चाची कामे ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येतील.
- १०० दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असेल.
- शासन निकषांनुसार किमान मजुरीची हमी.
- अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांत रोजगार उपलब्ध.
- कुटुंबातील सर्व प्रौढ व्यक्ती अर्जाद्वारे नोंदणी करू शकतात.
- नोंदणीचा कालावधी ५ वर्षे राहील.
- रोहयो कायद्याअंतर्गत सर्व सुविधा उपलब्ध.
✓ विविध स्तरावरील कर्तव्ये
१. ग्रामपंचायत स्तर
- कुटुंबांची/मजुरांची नोंदणी व जॉबकार्ड नोंदी
- कामाची मागणी घेणे व कामे पुरविणे
- कामाचे सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे
- कामाचे नियोजन व निधी उपलब्ध करणे
- वेळेवर मजुरी वाटप करणे
- सामाजिक अंकेक्षण
२. तालुका स्तर
- ग्रामपंचायतींना नियोजनाबाबत मार्गदर्शन
- कामाचे नियोजन करणे
- हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
- संगणक प्रणालीद्वारे माहिती संकलन व पाठवणे
- ऑनलाईन हजेरीपट तयार करणे
३. उपविभाग स्तर
- महसूल विभागाची भूमिका
४. जिल्हा स्तर
- जिल्ह्यातील सर्व कामांचे नियोजन करणे
- निधीचा हिशोब ठेवणे
- केंद्र व राज्य शासनाला माहिती पाठवणे
- कामाचे सनियंत्रण करणे
- ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक यांच्या कर्तव्यांचे पालन
- बेरोजगार भत्ता वाटप
- सामाजिक लेखापरीक्षणास मदत
✓ सरपंचांची भूमिका
- ग्रामसभेमध्ये कामांची निवड करणे
- कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मंजुरीनंतर कामे हाती घेण्यासाठी मदत
- ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात सहभाग
- कामे तात्काळ सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा करणे
- सामाजिक अंकेक्षणासाठी मदत
वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट तयार करणे