जल जीवन मिशन
https://water.maharashtra.gov.in/jal-jeevan-mission/
प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण
✓ योजनेचा उद्देश
ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार केलेली कायम प्रतिक्षा यादी ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द केली जाते.
- लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा.
- कायम प्रतिक्षा यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक.
- घरकुल बांधकामासाठी स्वतःची जागा असावी.
सन २०१६-१७ पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जात आहे.
✓ अर्थसहाय्य
- साधारण क्षेत्रासाठी: रु. 1.20 लाख प्रति लाभार्थी
- नक्षलग्रस्त भागासाठी: रु. 1.30 लाख प्रति लाभार्थी
- अनुदान PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होईल.
✓ निवड प्रक्रिया
या योजनेत लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ मधील माहितीचा वापर केला जातो. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य संस्था गठीत करण्यात आली आहे.
✓ अतिरिक्त सहाय्य
घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ दिवसांची अकुशल मजुरी स्वरूपात अतिरिक्त अर्थसहाय्य दिले जाते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA)
ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला आहे. सदर कायद्यान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अमलात आणलेली असून तिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.
✓ योजनेची वैशिष्ठे
- ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची निवड ग्रामसभा करणार.
- तालुका पातळीवरील नियोजन आराखड्याला मंजुरी पंचायत समिती देणार.
- जिल्हा पातळीवरील नियोजन आराखड्याला मंजुरी जिल्हा परिषद देणार.
- मंजूर कामांच्या ७५% खर्चाची कामे ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येतील.
- १०० दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असेल.
- शासन निकषांनुसार किमान मजुरीची हमी.
- अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांत रोजगार उपलब्ध.
- कुटुंबातील सर्व प्रौढ व्यक्ती अर्जाद्वारे नोंदणी करू शकतात.
- नोंदणीचा कालावधी ५ वर्षे राहील.
- रोहयो कायद्याअंतर्गत सर्व सुविधा उपलब्ध.
✓ विविध स्तरावरील कर्तव्ये
१. ग्रामपंचायत स्तर
- कुटुंबांची/मजुरांची नोंदणी व जॉबकार्ड नोंदी
- कामाची मागणी घेणे व कामे पुरविणे
- कामाचे सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे
- कामाचे नियोजन व निधी उपलब्ध करणे
- वेळेवर मजुरी वाटप करणे
- सामाजिक अंकेक्षण
२. तालुका स्तर
- ग्रामपंचायतींना नियोजनाबाबत मार्गदर्शन
- कामाचे नियोजन करणे
- हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
- संगणक प्रणालीद्वारे माहिती संकलन व पाठवणे
- ऑनलाईन हजेरीपट तयार करणे
३. उपविभाग स्तर
- महसूल विभागाची भूमिका
४. जिल्हा स्तर
- जिल्ह्यातील सर्व कामांचे नियोजन करणे
- निधीचा हिशोब ठेवणे
- केंद्र व राज्य शासनाला माहिती पाठवणे
- कामाचे सनियंत्रण करणे
- ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक यांच्या कर्तव्यांचे पालन
- बेरोजगार भत्ता वाटप
- सामाजिक लेखापरीक्षणास मदत
✓ सरपंचांची भूमिका
- ग्रामसभेमध्ये कामांची निवड करणे
- कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मंजुरीनंतर कामे हाती घेण्यासाठी मदत
- ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात सहभाग
- कामे तात्काळ सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा करणे
- सामाजिक अंकेक्षणासाठी मदत
- वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट तयार करणे
तांडा / वस्ती योजना
https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विकास
✓ उद्देश
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येक दलित वस्त्यामध्ये स्वच्छता विषयक सोयी, समाजमंदीर, अंतर्गत रस्ते, नळपाणी पुरवठा इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते.
✓ लाभाचे स्वरुप
शासन निर्णय दि. ५ डिसेंबर २०११ अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते.
सदर प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीने तयार करून गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करणे अपेक्षित आहे. तसेच शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ३१ डिसेंबर २०११ व २ जुलै २०१२ अन्वये कामाची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आलेले आहेत.
रमाई आवास योजना
✓ उद्देश
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील लोकांचे राहणीमान उंचावणे व त्यांचा घराचा प्रश्न सुटावा यासाठी ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना शासन निर्णय दिनांक 15/11/2008 नुसार सुरु केली आहे.
✓ कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना 2022 अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीने सादर करवयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:
- ७/१२ चा उतारा
- घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीज बिल यापैकी कोणतेही एक
- जातीचे प्रमाणपत्र (Cast Certificate)
- उत्पन्नाचा दाखला
- राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक झेरॉक्स
- मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड
✓ रमाई आवास योजना अटी
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्ष असावे.
- लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.
- लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु. 1 लक्ष राहील.
शबरी आदिवासी घरकुल योजना
✓ योजनेचे स्वरूप
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.
✓ लाभार्थी पात्रता
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.
- लाभार्थ्यांकडे स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थ्यांकडे स्वतःचे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.
- विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा:
- ग्रामीण क्षेत्र – रु. 1.00 लाख
- नगरपरिषद क्षेत्र – रु. 1.50 लाख
- महानगरपालिका क्षेत्र – रु. 2.00 लाख
✓ घराची किंमत मर्यादा
- ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख
- नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख
- नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख
- महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख
✓ आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो
- जातीचे प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- ७/१२ उतारा व नमुना ८-अ
- शाळा सोडल्याचा दाखला / वयाचा दाखला
- जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र
- तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला
- शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे
- ग्रामसभेचा ठराव
मोदी आवास योजना
✓ योजनेचे स्वरूप
ज्या आदिवासी पारधी व्यक्तीकडे राहण्यास स्वतःचे पक्के घर नाही अशा लाभार्थ्यांना पक्की घरे बांधून देऊन त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणणे.
✓ लाभार्थी पात्रता
- ज्या पारधी लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा अथवा कच्चे घरे आहे अशा लाभार्थ्यांस योजनेचा लाभ देता येईल.
- इतर कोणत्याही योजनेतून घरकुलाचा लाभ त्या कुटुंबास पूर्वी देण्यात आलेला नसावा.
- आदिवासी पारधी समाजातील विधवा, निराधार व परित्यक्त्या स्त्रियांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल.
✓ आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो
- जातीचे प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- ७/१२ उतारा व नमुना ८-अ
- शाळा सोडल्याचा दाखला / वयाचा दाखला
- जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र
- तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला
- शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे
- ग्रामसभेचा ठराव